यह नई व्यवस्था सात जुलाई 2025 से शुरू होने वाली राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2023 से लागू की जाएगी। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार साक्षात्कार में विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा या नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने लगते रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर विवाद और कोर्ट तक की नौबत आ जाती थी।
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