MP Employee Demotion: मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि कर्मचारियों का डिमोशन होने से बचाया जा सके। पदोन्नति नियम 2002 के तहत पदोन्नत हुए अधिकारियों-कर्मचारियों पर डिमोशन किए जाने की तलवार लटक रही है। सरकार नए प्रमोशन नियम बना चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि पुराने प्रमोशन को मान्य किया जाए और विचाराधीन मामले को समाप्त किया जाए।
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